कागजमा ९२ प्रतिशत कार्यसम्पन्न देखाइन्छ तर निर्माणाधीन संघीय संसद भवन परियोजनाअन्तर्गत १२ वटा भवनमध्ये कुनै पनि पूर्ण रुपमा सम्पन्न भएका छैनन् । चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीसँगको संयुक्त साझेदारीमा नेपाली कम्पनी तुँदी कन्स्ट्रक्सनले ठेक्का पाएर ०७९ असोज १६ गतेसम्ममा बनाइसक्ने गरी सम्झौता भई पाँचौँ पटक म्याद थप हुँदासमेत काममा उस्तै ढिलासुस्ती ! मन्त्री कुमार इङ्गनामसँग चैत १ ह्याण्ड ओभर गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको भए पनि भवन अलपत्रै । सम्झौताअनुसार काम नहुँदा ठेकेदारलाई दैनिक २७ लाखसम्म पेनाल्टी तिराउन सकिने स्थिति थियो । उल्टै ठेकेदारकै स्वार्थअनुसार, कर्मचारीहरूले ७० करोड भेरियसन बढाएको थाहा पाएपछि प्राज्ञिक क्षेत्रबाट आएका मन्त्री इङ्गनामले बिदाइ कार्यक्रममै कर्मचारीहरूसँग आक्रोश पोखे–गत बिहीबार । मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा सचिव, डिजीहरूलाई अगाडि राखेर उनले भने, ‘अहिले खानुहोला, पछि छादेको बेला थाहा पाउनुहुन्छ ।’
बिज्ञापन
प्राविधिक फाँटका कर्मचारीले ठेकेदारसँग मिलेर कुन तहसम्म बदमासी गर्छन् भन्ने यो एउटा सानो उदाहरण भयो । कुलमान घिसिङ मन्त्री हुँदा जुनियर सहसचिव रवीन्द्र बोहोरालाई भवन निर्माण विभागको महानिर्देशक बनाएर पठाइयो गत कात्तिक २७ गते । प्रस्तुति, कार्यक्षमता र कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट इङ्गनामले बोहरालाई हटाएर वरिष्ठताका आधारमा पद्म मैनाली र चक्रवर्ती कण्ठलाई त्यहाँ खटाउन खोजेका थिए तर सचिव गोपाल सिग्देलले यसमा साथ दिएनन् ।
बिज्ञापन
शहरी विकास मन्त्रालयका अनुसार, पद्म सचिव बन्ने लाइनमा छन् । उनीपछि नवराज प्याकुरेल, चक्रवर्ती कण्ठ, दिलीप भण्डारी, भ्रष्टाचार मुद्दामा परेर निलम्बित नारायण भण्डारी, यसअघि प्रकाशमान सिंहले डिजी बनाएका मचाकाजी महर्जन, प्रकिर्ण तुलाधरलाई पन्छाउँदै नवौँ नम्बरका रवीन्द्र बोहरा महानिर्देशक नियुक्त भएका छन् । तीन वर्षअघि तत्कालीन सचिव रमेश सिंह हुँदा उनको दाहिने हात मानिएका बोहराको मिलेमतोमा परामर्शदाता छनोटमा गम्भीर बदमासी गरिएको विषय सार्वजनिक भएको थियो । बोहरा विश्व बैंकको सहयोग रहेको नेपाल अर्बन गभर्नेन्स एण्ड इन्फाष्ट्रक्चर प्रोजेक्ट (एनयुजिआइपी)को प्रमुख र बञ्चरेडाँडा ल्याण्डफिल्ड साइट आयोजना प्रमुख रहेको बेला बोहराले कुनै एक कन्सल्टेन्सीसँग सेटिङ गरी करोडौँ रकम सरकारलाई नोक्सान पारेका थिए । शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागअन्तर्गत विश्व बैंकको सहयोग रहेको एनयुजिआइपी–युडिएसटी आयोजनाको परामर्शदाता छनोटमा राम्रै चलखेल भयो भनिएको थियोे । जसरी कुनै पनि परीक्षामा पहिल्यै प्रश्नपत्र बाहिर आएपछि त्यो परीक्षा रद्द हुन्छ । तर, एनयुजिआइपी–युडिएसटीको मूल्यांकनको गोप्य मापदण्ड पहिले नै इआरएमसी–उदय कन्सलटेन्सीलाई दिएको रहस्य खुलिसक्दा पनि टेण्डर रद्द नगरी सट्याकसुटुक काम गराइयो । सो समयका आयोजना प्रमुख रवीन्द्र बोहराले गोप्य रहनुपर्ने प्राविधिक मूल्यांकन प्रस्ताव नै सेटिङ भएको कन्सलटेन्सीलाई दिएको र ऊ नै परामर्शदाता छनोट भएको थियो । यस्तो देखादेखी कारोबारबाट शहरी विकासको ८२ करोड रुपैयाँ तल–माथि गरिएको विषयले राम्रै चर्चा पायो त्यो बेला ।
उनै बोहरालाई ठेकेदारहरूको स्वार्थअनुकूल हुने गरी तेह्राएर बागमती सभ्यता प्रमुखको जिम्मेवारी दिइयो । एउटै व्यक्तिलाई तेह्राएर एउटै आयोजनामा किन पठाइन्छ ? बोहरा पहिलो पटक २०७७ माघ २३ देखि २०७८ असोज २७ र दोस्रो पटक २०७९ असोज २८ देखि २०८० भदौ ६ सम्म बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिमा आयोजना प्रमुख रहँदा ठेक्का सम्झौता भएपछि लागत भेरियसन अस्वाभाविक रूपमा बढाइएको र त्यसैमार्फत ठूलो रकम भुक्तानी गरिएको बिषयमा समेत वालेन नेतृत्वको सरकारले निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने माग उठ्न थालेको छ ।
बिज्ञापन
बागमती सभ्यता स्रोतका अनुसार, उक्त आर्थिक वर्षमा कोड नं ३४७००३५०२ अन्तर्गत हनुमन्ते, नख्खु (१ र २), कर्मनाशा तथा मनोहरा नदी क्षेत्रका ८ प्याकेजअन्तर्गत १९ आयोजना सञ्चालन भएका थिए । स्रोतका अनुसार ती आयोजनामा पटक–पटक भेरियसन गर्दै ६ अर्ब ५९ करोड ८७ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ । यही वर्ष कोड नं ३४७००३५०३ अन्तर्गतका ५ मुख्य आयोजनामा पनि ४ अर्ब ५३ करोड ४६ लाख रुपैयाँ सम्झौता र भेरियसनमार्फत खर्च भएको विवरण भेटिन्छ । सार्वजनिक खरिद ऐनका जानकारहरूका अनुसार, स्पष्ट कारण खुलाई अधिकारप्राप्त अधिकारीले १५ प्रतिशतसम्मको भेरिएसन आदेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर, उनी कार्यालय प्रमुख हुँदा ४ अर्ब ५३ करोड ४६ लाख रुपैयाँ सम्झौता भएको आयोजनाको भेरियसन गरी ६ अर्ब ५९ करोड ८७ लाख रुपैयाँ पु¥याएर भुक्तानी भएको विषयमा गडबडी भएको जानकारहरूले बताएका छन् ।
यसरी एउटा आयोजनाको प्रमुख हुँदा राज्यलाई दुई अर्ब बढी भार पार्ने काम भएको थियो । यही विषय बाहिरिएपछि रामकुमारी झाँक्रीले मन्त्री पद सम्हाल्नासाथ बोहरालाई अनियमिततामा मुछिएको र सचिव रमेश सिंहको निकट भनी अधिकारसम्पन्न एकीकृत बागमती सभ्यता विकास समितिको प्रमुखबाट मन्त्रालयमा तानी पेन्डुलम बनाएर राखेकी थिइन् । अहिले उनै प्राविधिक कर्मचारीलाई भवन निर्माण विभागको महानिर्देक बनाएर भेरियसन बढाई ठेकेदार पोसिएको, ठेकेदार कम्पनीलाई जरिवाना नतिराई उल्टै राज्यकोषमा अर्बाैं रकम चुना लगाइएको विषय चर्चामा छ । उसो त निजामती किताबखानाको रेकर्डअनुसार २०५३ मंसिर १० गते नेपाल इञ्जिनियरिङ सेवाअन्तर्गत सिभिल इञ्जिनियरिङ बिल्डिङ एण्ड आर्किटेक्ट इञ्जिनियरिङको राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी (इञ्जिनियर) का रूपमा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयबाट निजामती सेवामा प्रवेश गरेका बोहरा यस्तै गतिविधिका कारण रेकर्डमै जनिने गरी कारबाहीमा परेका कर्मचारी हुन् । बोहरालाई ०७५ जेठ २४ मा चेतावनी सचेत दफा ५५ (क) अनुसार कारवाही गरिएको थियो ।
